‘द कश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित हा चित्रपट सशस्त्र बंडखोरीच्या सुरुवातीच्या काळात काश्मिरी खोऱ्यातील पंडितांच्या आयुष्यात घडलेल्या घडामोडींवर आधारित आहे. हा चित्रपट ११ मार्च २०२२ रोजी प्रदर्शित करण्यात आला. हा चित्रपट अनेक राज्यांमध्ये टॅक्स फ्री करण्यात आला. मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आणि चंदीगड या राज्यांच्या सरकारने त्या त्या राज्यांत ‘द कश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट टॅक्स फ्री केला आहे आणि सध्या ‘द कश्मीर फाईल्स’ बॉक्स ऑफिसवर राज्य करत आहे.
इंग्रजांच्या काळापासून भारतात चित्रपटांवर ‘एंटरटेनमेंट टॅक्स’ लावला जात होता. त्या काळी चित्रपटगृहातील गर्दी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इंग्रज टॅक्स लावत होते. त्यानंतरच्या काळात सरकारला पैसे मिळायला लागले म्हणून सरकार टॅक्स लावायला लागले.
२०१७-१८ वर्षापासून जीएसटी आल्यानंतर सिनेमा तिकिटांच्या किमतींवर परिणाम होऊ लागला. जीएसटी येण्याआधी प्रत्येक राज्यातील सरकार सिनेमा तिकिटांवरील टॅक्स ठरवत असत. तिकिटांवर लागणारे जीएसटी दोन भागांत विभागले गेले आहे. १०० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी दर असणाऱ्या तिकिटांवर १२% जीएसटी आकारला जातो. तर १०० रुपयांपेक्षा जास्त दर असणाऱ्या तिकिटांवर १८% जीएसटी आकारला जातो.
या अशा परिस्थितीत जेव्हा सरकार चित्रपट टॅक्स फ्री करते तेव्हा तिकिटांचे दर कमी होतात आणि जास्त प्रमाणात लोकं तो चित्रपट पाहायला जातात. एखादा चित्रपट टॅक्स फ्री होणे म्हणजे त्याच्या तिकिटांवर आकारले जाणारे सर्व कर काढून टाकणे. दिलेल्या नियमांनुसार राज्यातील प्रत्येक चित्रपटगृहात आणि मल्टीप्लेक्समध्ये तिकिटांवरील कर काढून टाकण्यात येतो. यात चित्रपटगृहांना आणि मल्टीप्लेक्सना कोणतेही दुसरे शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली जात नाही.
एक सामान्य नियम म्हणून जेव्हा एखादा चित्रपट सामाजिक गोष्टींबाबत आणि प्रेरणादायी विषयाशी संबंधित असतो, तेव्हा राज्य सरकार तो चित्रपट जास्त प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी करमुक्त करते.
जेव्हा राज्य सरकार एखादा चित्रपट करमुक्त करते तेव्हा त्या तिकिटावरील SGST घटक माफ केला जातो, CGST कर आकारला जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये महसूल वाटून घेतला जातो. म्हणून जेव्हा एखादे राज्य चित्रपट करमुक्त घोषित करते तेव्हा फक्त SGST घटक माफ केला जातो, तर CGST आकारला जातो. तिकिटाच्या किमतीनुसार ६% ते ८९% असू शकते.
चित्रपट निर्मात्यांसाठी करमुक्त चित्रपट सरकारने केलेले समर्थन असते आणि त्यामुळे चित्रपटाच्या प्रतिमेला आणि प्रसिद्धीला वाव मिळतो. सुरुवातीला ‘गांधी (१९८२) सारखे मोठ्या प्रमाणावर प्रसंशनीय आणि लक्षणीय चित्रपट करमुक्त केले जात होते. २०१६ मध्ये सामाजिक विषयांवर आधारित असलेले ‘दंगल’ आणि ‘नीरजा’ हे चित्रपट देखील काही राज्यांत टॅक्स फ्री केले गेले होते.
मागील काही वर्षांत अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात आलेल्या इतर चित्रपटांपैकी ‘तारे झमीन पर’ (२००७), ‘मेरी कोम’ (२०१४) ‘टॉयलेट: एक प्रेमकथा’ (२०१७), ‘छपाक’ (२०२०) हे असे विविध विषयांवर आधारित चित्रपट करमुक्त करण्यात आले होते.
चित्रपट करमुक्त झाल्यानंतर तिकिटं स्वस्त होतात आणि जास्तीत जास्त प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यासाठी गर्दी करतात.
0 Comments